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शुक्रवार को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की दो मस्जिदों पर आतंकवादी हमला हो गया जिसमे करीब 49 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल है | सुनियोजित इस कायराना हमले की पुरे विश्व में आलोचना हो रही है और पूरी दुनिया में इस हमले को लेकर गुस्सा है | इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हमले पर दुःख जताते हुए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्ड्नर को पत्र लिखा |     एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में क्राइस्टचर्च में जघन्य हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है | पीएम मोदी ने इस कठिन घड़ी में न्यूजीलैंड के मित्रवत लोगों के प्रति पूरी एकजुटता व्यक्त की. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत आतंकवाद के हर स्वरूप और ऐसे कार्यों का समर्थन देने वालों की कड़ी निंदा करता है|  लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग अपनी गन्दी मानसिकता लेकर पीएम मोदी पर हमलावर हो गये | अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए इन लोगों का कहना था कि पीएम मोदी ने क्राइस्टचर्च आतंकी हमले में मारे गये लोग

pic. credit- www.opindia.com बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई | भारत सरकार के अटोर्नी जनरल ने राफेल डील के कुछ अहम् दस्तावेज़ चोरी होने की दलील दी है | अटोर्नी जनरल का कहना है कि रक्षा मंत्रालय से राफेल डील को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ चोरी हो गये है और सरकार इसकी जाँच कर रही है | अटोर्नी जनरल की ये दलील उन लोगों पर भारी पड़ सकती है जो अबतक मोदी सरकार पर राफेल डील को लेकर आरोप लगा रहे थे | जिसमें विपक्ष के साथ साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और ''द हिन्दू ''   पत्रिका के संपादक एन राम पर गाज गिरने की पूरी संभावना है | गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पत्रिका ''द हिन्दू'' ने राफेल डील सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तोड़ मरोड़कर सार्वजनिक किये थे जिस पर रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी थी | इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और रक्षामंत्रालय से चोरी करने में द हिन्दू के संपादक एन राम और वकील प्रशांत भूषण की मुख्य भूमिका रही थी | अटोर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किये गये दस्तावेज रक्ष

Pic. credit- catchnews.com पुलवामा के कायराना हमले के बाद पूरा देश एक्शन मोड पर है| पाकिस्तान पर तो अब तक बहुत सारे एक्शन भारत सरकार ले रही है| वही अब जम्मू कश्मीर पर भी बड़ा एक्शन लेने की तरफ कदम बढ़ाये जा रहे है | आपको बता दें कि 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से सम्बंधित अनुच्छेद 35A  पर सुनवाई होने वाली है| इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने के प्रबल आसार है | ऐसे में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में सेना को ज्यादा अलर्ट किया जा रहा है और सेना की संख्या लगातार बढाई जा रही है |अबतक 100 सैन्य कंपनिया को जम्मू कश्मीर में ''अर्जेंट नोटिस '' पर घाटी में भेजा चूका है, जिसमे CRPF की 45 BSF की 35 , ITBP की 10 और SSB की 10 सैन्य टुकडियां शामिल है | कश्मीर घाटी में इतने बड़े सैन्य बल की तैनाती से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ा फैसला आने वाला है | गौरतलब है कि कुछ ऐसी ही हलचल आतंकी अफजल गुरु की फांसी से हुई थी, उस समय भी घाटी में सैन्य बल और बढ़ा दिया गया था | दूसरी तरफ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अलगाववादी नेता यासीन मालिक , जमात- ए-इस्लामी जम्मू एंड कश्म

Pic credit- catchnews.com पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान विश्व से अलग - थलग पड़ता जा रहा है | वही भारत समेत कई देशों ने पाकिस्तान कार्रवाई के संकेत दे दिए है | गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि - '' हम देश को निराश नहीं होने देंगे | हम पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करने की सोच रहे है इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार विश्व के बड़े देशों से संपर्क में है |  वही पाकिस्तान को भी भारत की कार्रवाई का डर सता रहा है | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना को सजग रहने को कहा है और बंकरों में घुसे रहने के आदेश दिए है | इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कितने दबाव में है | इसी बीच भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्   से भी खुशखबरी आयी है | संयुक्त राष्ट्र   सुरक्षा परिषद् ने पुलवामा हमले की निंदा करते   हुए भारत को समर्थन दिया है| लेकिन मजे की   बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में चीन भी शामिल है | परिषद् ने   पुलवामा हमले को जघन्य बताते हुए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद का भी जिक्र किया है | संयुक्त राष्ट्

14 फरवरी को पुलवामा हमले बाद से भारत सरकार लगातार पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है | इसी कड़ी में भारत सरकार पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से बर्बाद करने वाला फैसला लेने जा रही है| और इसके संकेत केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे चुके है और भारत सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है| जी हाँ ये फैसला है भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु जल संधि को लेकर, भारत सरकार ने संकेत दिए है कि सतलज, रावी और व्यास नदियों का पानी जो अबतक पाकिस्तान में जाता था वो अब बांध बनाकर रोक दिया जायेगा | सिन्धु जल संधि -     19 सितम्बर 1960 को भारत  के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्वबैंक की मध्यस्थता में कुल 6 नदियो (  रावी,सतलज,व्यास, झेलम,चिनाब और सिन्धु ) के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ| जिसमे इन नदियों को दो भागों में बांटा गया | पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग| पूर्वी भाग जो भारत के हिस्से में आता है उसमे रावी , व्यास और सतलज नदियाँ आती है जबकि पश्चिमी की चिनाब झेलम और सिन्धु नदिया आती है,   जिसका पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था| जबकि सिन्धु नदी के

कुछ देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पुलवामा हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत से युद्ध ना करने की अपील जरुर की लेकिन साथ ही यह भी कह दिया की भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी चुप नही बैठेगा| हालाँकि उन्होंने पुलवामा हमले में पाकिस्तान की भूमिका से साफ इनकार कर दिया | उन्होंने कहा कि "पुलवामा में हुए हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना गलत है| इस हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नही है | भारत चाहे तो इसकी जाँच करवा सकता है और अगर कोई सबूत मिलता है जिसमे पाकिस्तान का हाथ हो तो मैं जाँच करवाने के लिए तैयार हूँ |    इससे एक बात तो साफ़ हो गई है कि पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने के बाद इमरान खान पूरी तरह से दबाव में है और कही ना कही डर भी सता रहा है भारत की जवाबी कार्रवाई का | हालाँकि इमरान खान ने पाकिस्तान को बेकसूर बताने की कोशिश जरुर की लेकिन उन्होंने पुलवामा हमले की न तो निंदा की और ना ही अफ़सोस जाहिर किया | और भारत को कश्मीरी लोगो बात करके मसला हल करने की नसीहत भी दे दी | इमरान खान जानते है कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत